नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी रहस्यमयी आग ने देश की न्यायपालिका में भूचाल ला दिया है। प्रारंभ में सामान्य शॉर्ट सर्किट मानी गई यह घटना अब एक गंभीर “कैश कांड” में बदल गई है।
सूत्रों के मुताबिक, जज साहब के स्टोर रूम में शराब की बोतलों से भरी अलमारी से निकली ज्वलनशील गैसों ने आग को फैलाया। लेकिन असली सनसनी तब मची जब आग बुझाने पहुंची दमकल टीम को वहां आधे जले हुए ₹500 के नोटों का ढेर दिखाई दिया। बताया गया कि करीब डेढ़ फीट ऊंचाई तक कैश बिखरा पड़ा था।
इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए:
स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी मिली।
कमरे की चाबी सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के पास थी।
करीब 10 गवाहों (पुलिस और दमकल कर्मियों) ने नकदी और शराब की पुष्टि की।
बेटी दिया वर्मा और स्टाफ के बयान आपस में मेल नहीं खाते।
सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका।
सबसे गंभीर बात यह रही कि जस्टिस वर्मा ने न तो सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को इस आग की सूचना दी, न ही पुलिस को कोई FIR दर्ज करवाई। उल्टा, घटना के कुछ समय बाद ही उन्होंने खुद ही स्थानांतरण की स्वीकृति मांग ली, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया।
जांच समिति ने इस पूरे मामले को “गंभीर नैतिक और प्रशासनिक कदाचार” माना है और राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में महाभियोग की सिफारिश की है। अब सरकार मानसून सत्र में इस पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
वहीं, कई विपक्षी दलों और वरिष्ठ वकीलों ने इस रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया है। कुछ सांसदों ने जस्टिस वर्मा को सम्मानपूर्वक इस्तीफा देने की सलाह भी दी है।
यह मामला सिर्फ एक न्यायाधीश पर नहीं, बल्कि पूरे न्याय तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
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