योजनाओं के लम्बित प्रकरणों का बैंक शत् प्रतिशत करें निस्तारण-जिलाधिकारी

प्रतापगढ़ :- जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में आज कैम्प कार्यालय के सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं के बैंकों में लम्बित प्रकरण पर चर्चा की गयी। किसान क्रेडिट कार्ड पर चर्चा के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 के भौतिक लक्ष्य 104849.86 के सापेक्ष खरीफ की फसल के लिये 30 सितम्बर 2018 तक 36294 पत्रावलियां प्राप्त हुई जिसमें से 35674 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त करायी गयी। इस योजना अन्तर्गत यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, यस बैंक की प्रगति शून्य पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने इन बैंकों के प्रबन्धकों को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि जल्द से जल्द प्रगति में सुधार लाया जाये। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 का भौतिक लक्ष्य 17 लाभार्थियों का था जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा 55 पत्रावलियां बैंकों की विभिन्न शाखाओं में प्रेषित की गयी जिसमें बैंकों द्वारा 10 पत्रावलियों में 79 लाख स्वीकृत कर 8 पत्रावलियों में 66 लाख रू0 ऋण वितरण किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा में 10, बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक में 8 एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में 5 प्रकरण लम्बित पाये गये। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित बैंकों को निर्देशित करते हुये कहा कि जो प्रकरण इस योजना के अन्तर्गत लम्बित है उसका जल्द से जल्द निस्तारण कराये। इसी प्रकार बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 109 का प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष 141 पत्रावलियॉ बैंकों की विभिन्न शाखाओं में प्रेषित की गयी है जिसमें से 20 पत्रावलियों में ऋण स्वीकृत कर वितरित किया जा चुका है। इस योजना की प्रगति बहुत ही धीमी पायी गयी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के 36, इलाहाबाद बैंक के 29 एवं भारतीय स्टेट बैंक के 18 प्रकरण लम्बित पाये गये जिस पर जिलाधिकारी ने इन बैंकों के मैनेजरों का कड़ी फटकार लगायी और कहा कि बैंकों के लम्बित प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारण करायें।
स्वतः रोजगार योजना की समीक्षा की गयी तो इस योजना की प्रगति काफी धीमी पायी गयी और इस योजना के तहत बैंकों में भी काफी लम्बित प्रकरण है। स्वतः रोजगार योजना से सम्बन्धित अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाये गये जिस पर जिलाधिकारी ने इनके वेतन रोकने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजकमल यादव ने सभी बैंक मैनेजर को निर्देशित करते हुये कहा कि सभी बैंक समय से डाटा उपलब्ध करा दें जिससे कि बैठक समय पर हो सके और लाभार्थी को लाभ प्राप्त हो सके।
इसी बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की गयी तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारी द्वारा इस योजना के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी और एक गाइड लाइन समस्त बैंकों के मैनेजरों को उपलब्ध करायी गयी जिससे कि उद्यमियों का किसी प्रकार से नुकसान न हो और उन्हें लाभ प्राप्त हो सके।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबन्धक अनिल कुमार, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी तथा बैंकों के प्रबन्धक उपस्थित रहे।