प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक राय लेने के बाद इस बात पर चर्चा हुई,देखे क्या मिल सकता है छूट?


1-3 जोन के लिए अलग अलग योजना बनाई जाए, हर ज़ोन को स्थिति अनुसार सहूलियत (ग्रीन,रेड…)
2-करीब दस राज्य लॉक डाउन के एक्सटेंशन का समर्थन करते हैं… ट्रेन,बस किसी परिवहन की मंजूरी न हो…
3- ग्रीन ज़ोन में आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दी जाए…
4- लगभग सभी राज्यों को वेन्टीलेटर्स के लिए केंद्र से और सहयोग चाहिए….
लगभग सभी राज्य इस बात पर सहमत हैं कि इन सबके बाद जिन राज्यों में केसेज कम हैं या कोरोना मुक्त प्रदेश हैं,वहां कुछ सहूलियत देनी चाहिए…
-बिहार ने टेस्टिंग किट और PPE की मांग की….
-अन्य राज्यों ने स्टेट फंड को लेकर केंद्र से मदद की अपील की, पीएम ने सभी को सहयोग भरोसा दिया…..
आज कुल 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में हिस्सा लिया जिसमे से 4 ने लॉकडाउन बढाने की पूरा समर्थन किया…..

Corona: मुख्यमंत्रियों से बोले PM मोदी-सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक दिख रहा असर….


 कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिख रहा है। वहीं इससे पहले सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्य की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी।

केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी से संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि लॉकडाउन को अगले दो सप्ताह तक बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने तो लॉकडाउन को पहले ही 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दिल्ली में covid-19 पर गठित की गई कमेटी ने भी केजरीवाल सरकार को सुझाव दिए हैं कि लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के ऊपर फैसला छोड़ दिया है।

उत्तर प्रदेश योगी आदित्‍यनाथ सरकार भी संकेत दे चुकी है कि जब तक राज्य में एक भी जिले में संक्रमण है तब तक लॉकडाउन खोलना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री अभी तक उलझन में हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों का कहना है कि चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए. वह चाहते हैं कि केंद्र सरकार लॉकडाउन का अधिकार राज्य सरकारों को दें। हालांकि पीएम मोदी लॉकडाउन पर क्या फैसला लेते हैं इस बारे में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं हैं। बता दें कि  महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना के मामले सामने आए हैं। पंजाब के भी कई जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं।

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