यूपी में राज्य कर्मियों के 8 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने का आदेश जारी, 1 अप्रैल से माने जाएंगे खत्म
नगर प्रतिकर भत्ता। सचिवालय भत्ता। पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सीबीसीआइडी), भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा और विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वीकृत विशेष वेतन। सभी विभागों में तैनात अवर अभियंताओं को 400 रुपये प्रतिमाह का विशेष भत्ता। लोक निर्माण विभाग और समान अभियंत्रण विभागों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता। सिंचाई विभाग और समान अभियंत्रण विभागों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जाने वाला आइ एंड पी, परिकल्प भत्ता और अर्दली भत्ता। भविष्य निधि लेखों का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता। ई-गवर्नेंस के विकास के लिए सभी विभागों में विशेष सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारियों को अनुमन्य प्रोत्साहन राशि।
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