भारत में हर साल बजट के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में संभावित बदलावों पर चर्चा होती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार नए टैक्स सुधारों पर विचार कर रही है, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं इससे जुड़े अहम सवालों के जवाब।
क्या 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा?
सरकार की ओर से संभावित बजट सुधारों में इनकम टैक्स स्लैब में संशोधन की संभावना जताई जा रही है। यदि छूट की सीमा बढ़ाई जाती है या टैक्स दरों में बदलाव होता है, तो मिडिल-क्लास और सैलरीड वर्ग को राहत मिल सकती है। हालांकि, अंतिम निर्णय बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
टैक्सपेयर्स को क्या फायदा होगा?
- बेसिक छूट सीमा बढ़ने की उम्मीद – यदि छूट की सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख या अधिक की जाती है, तो छोटे टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि – यदि वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि होती है, तो टेक-होम सैलरी बढ़ेगी।
- नई टैक्स रिजीम में छूट – अगर सरकार नई टैक्स व्यवस्था में अधिक रियायतें देती है, तो यह ज्यादा आकर्षक बन सकती है।
- 80C और अन्य छूटों में बदलाव – यदि सेक्शन 80C की सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख की जाती है, तो टैक्स बचत में मदद मिलेगी।
कौन से बदलाव हो सकते हैं?
- पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में संतुलन – सरकार दोनों टैक्स सिस्टम्स को और सरल बना सकती है।
- बिजनेस और फ्रीलांसर्स के लिए राहत – छोटे व्यवसायों और स्वतंत्र पेशेवरों को अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है।
- रिटायर्ड लोगों के लिए लाभ – वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक टैक्स छूट की संभावना है।
क्या निवेश पर टैक्स छूट बढ़ेगी?
म्यूचुअल फंड, पीएफ, एलआईसी जैसी योजनाओं में निवेश पर छूट बढ़ाई जा सकती है, जिससे लोग अधिक बचत कर सकें।
इनकम टैक्स स्लैब में संभावित बदलावों से टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना और बचत को बढ़ावा देना हो सकता है। हालांकि, सभी संशोधनों की सही जानकारी बजट पेश होने के बाद ही मिलेगी।
