जनसेवा केंद्र एवं सीएससी से तमाम योजनाओं और सुविधाओं को लेकर आवेदन शुल्क देकर ग्रामीण जो सेवा लेते थे अब सरकार गांव के ही पंचायत घरों पर निशुल्क देने जा रही है। पंचायत सहायकों की तैनाती हो रही है और दो दर्जन से ज्यादा सेवायें बिल्कुल निशुल्क ग्रामीणों को मिलेंगी। लोग आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, पेंशन आवेदन सहित सभी कार्य करा सकते हैं।
बदायूं जिले की 1037 ग्राम पंचायतें डिजिटल इंडिया से जुड़ रही हैं। अगले महीने तक पंचायत सहायकों की तैनाती के बाद गांव के पंचायत घरों में उनको बैठाया जायेगा। गांव-गांव पंचायत सहायक ग्रामीणों के लिये 29 प्रकार की ऑनलाइन सेवा सकेंगे। यह कार्य मॉडल चार्टर व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था में पंचायत सहायक ग्रामीणों के राशन कार्ड से लेकर बिजली कनेक्शन, पेंशन योजना जैसे सभी आवेदन करेंगे। साथ ही आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक बनाये जायेंगे। वहीं मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र भी बनाये जायेंगे।
सिर्फ दो सेवाओ पर देने होंगे पांच रुपये
गांव-गांव पंचायत घरों पर वैसे तो 29 सेवायें मिलेंगी। मगर इसमें 27 सेवायें पूरी तरह से निशुल्क रहेंगी और दो सेवाओं पर हर ग्रामीण को शुल्क देना होगा। अगर कोई व्यक्ति परिवार रजिस्टर बनवाने के लिये आवेदन करता है तो उसको पांच रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिये भी पांच-पांच रुपये भी देने पड़ेंगे।
गांव-गांव डिजिटल इंडिया को पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। सरकार ने पंचायत सहायक की नियुक्त करने के निर्णय से गांव-गांव तक जनसेवा केंद्र वाली 29 सेवायें पहुंचा दी हैं। जिसमें निशुल्क तौर पर लोग अपने कामकाज गांव में ही निपटा सकेंगे। ग्रामीणों को जनसेवा केंद्र पर न भागना पड़ेगा इसके अलावा शहर भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉ. सरनजीत सिंह कौर, जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि सरकार गांव-गांव मॉडल चार्टर व्यवस्था लागू करने जा रही है इसके लिये जिले भर में पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पंचायत सहायकों को गांव में तैनात कर मॉडल चार्टर व्यवस्था लागू करायेंगे। इसमें ग्राम सभी सेंवायें ले सकेंगे, आधार कार्ड बनाने से लेकर राशन कार्ड व तमाम प्रकार के आवेदन निशुल्क कर सकेंगे। केवल जन्म और परिवार रजिस्टर के रुपये जायेंगे।
